Tuesday, 20 November 2018

जल्द गिरेगी सभी 80 हजार फर्जी शिक्षकों पर गाज


यूजीसी का फरमान जारी
नई दिल्ली, 31 अगस्त । देश के उच्च शिक्षण संस्थानों के मानक तय करने वाली सर्वोच्च संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने पाया है कि राज्य स्तरीय तथा निजी विश्वविद्यालयों में 80 हजार शिक्षक सिर्फ कागजों पर काम कर रहे हैं। ये फर्जी शिक्षक बनावटी आधार पर पूर्णकालिक शिक्षकों के तौर पर कार्य कर रहे हैं।
वर्ष 2016-17 के सर्वे से प्राप्त हुए आंकड़ों के आधार पर राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के उच्च शिक्षण संस्थानों में जगह पाए इन प्रतिनिधि शिक्षकों को निकाल बाहर करने के लिए राज्यों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। यह जानकारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन प्रो. धीरेंद्र पाल सिंह ने देते हुए बताया कि यह सही है कि जिस प्रकार अब तक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में फर्जी शिक्षकों की भर्ती की शिकायतें मिलती रही हैं, उसी प्रकार उच्च शिक्षा में भी अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण 2016-17 में 80 हजार से अधिक प्रॉक्सी टीचर्स की जानकारी सामने आई है। उन्होंने बताया कि इनसे मुक्ति के लिए राज्यों को एक विशेष निर्देश जारी कर उनके आधार कार्ड आदि ठोस पहचान पत्रों के आधार पर उनकी पहचान कर सिस्टम से निकाल बाहर करने को कहा गया है। उनके इस जवाब की पुष्टि राज्यपाल राम नाईक ने भी मीडिया से वार्ता में की है। उन्होंने माना कि ऐसा पाया गया है कि निचली कक्षाओं के समान ही अब उच्च शिक्षण संस्थानों में भी बड़ी संख्या में शिक्षक गलत तरीके अपनाकर जगह पा गए हैं। लेकिन अब सरकार उन सबके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने जा रही है।

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