केन्द्र सरकार नगरनार को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है मोदी ने नगरनार को लेकर सफेद झूठ बोला-कांग्रेस

राष्ट्रवादी न्यूज ऑफिस डेस्क

अखिल भारतीय कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी मेंबर के. राजू एस सी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोटिया एवं एस टी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोगे ने ली राजीव भवन में प्रेस वार्ता

पूछा प्रधानमंत्री से लेकर भाजपाध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री आरक्षण बिल पर क्यों हैं चुप?-कांग्रेस

केन्द्र सरकार नगरनार को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है मोदी ने नगरनार को लेकर सफेद झूठ बोला-कांग्रे

धान खरीदी छत्तीसगढ़ की किसान हितैषी योजना प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्री और भाजपा नेता छत्तीसगढ़ आकर बोल रहे हैं लगातार झूठ-कांग्रेस

जगदलपुर 6/10/23
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सीडब्ल्यूसी मेंबर के. राजू कांग्रेस एस सी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोटिया,एस टी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाजी राव मोघे ने स्थानीय जगदलपुर के राजीव भवन में केन्द्र सरकार आड़े हाथों लेते हुए प्रेस वार्ता ली, कांग्रेस के नेताओं ने पूछा प्रधानमंत्री से लेकर भाजपाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आरक्षण बिल पर क्यों चुप हैं?

भाजपा के दबाव में आरक्षण विधेयक रूका हुआ है आरक्षण बिल पर भाजपा के रवैय्या को कांग्रेस जनता तक ले जायेगी कांग्रेस सरकार ने सर्वसमाज के हित में राज्य के अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति,ओबीसी,अनारक्षित वर्ग के गरीबों के हित में आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित करवा कर राजभवन भेजा है। दुर्भाग्यजनक है आरक्षण विधेयक कानून का रूप नहीं ले पा रहा ।

वंचित वर्गों को उनका संवैधानिक हक भाजपा के षड़यंत्रों के कारण नहीं मिल पा रहा है। आरक्षण संशोधन विधेयक को राजभवन में 9 महिनों से अटका हुआ है।

अभी तक राजभवन ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। प्रदेश में चुनावी दौरे पर भाजपा के बड़े-बड़े नेता आ रहे प्रधानमंत्री,भाजपा अध्यक्ष से लेकर केंद्रीय मंत्री तक आ रहे लेकिन राजभवन में रूके आरक्षण बिल पर सब मौन है।

भाजपा के कारण आरक्षण बिल राजभवन में रूका हुआ है। भाजपा के आरक्षण विरोधी रवैय्ये को कांग्रेस जनता के बीच लेकर जायेगी। भाजपा आरक्षित वर्ग के गरीबों के हितों में बाधक बनी हुई है। आरक्षण संशोधन विधेयक में आदिवासी समाज के लिये 32 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण विधेयक राजभवन में रुका है तो इसका खामियाजा आदिवासी समाज को सबसे ज्यादा हो रहा।

कांग्रेस ने सर्व समाज को आरक्षण देने अपना काम पूरी ईमानदारी से करके सभी वर्गों के लिये आरक्षण का प्रावधान किया है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति को उनकी जनगणना के आधार पर तथा पिछड़ा वर्ग को क्वांटी फायबल डाटा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया।

इस विधेयकमें अनुसूचित जनजाति के लिये 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिये 13 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगो को भी 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 76 प्रतिशत का आरक्षण सभी वर्गों की आबादी के अनुसार निर्णय लिया है।

यह विधेयक यदि कानून का रूप लेगा तो हर वर्ग के लोग संतुष्ट होंगे। सभी वंचित वर्ग के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने सामाजिक न्याय को लागू करने यह विधेयक बनाया गया है।

इस विधेयक को विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया है इसको रोकना जनमत का अपमान है नगरनार संयंत्र केंद्र सरकार नगरनार को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है मोदी ने नगरनार को लेकर सफेद झूठ बोला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर में एक बार फिर झूठ बोला कि नगरनार संयंत्र को उनकी सरकार निजीकरण नहीं कर रही है। मोदी सरकार ने नगरनार इस्पात संयंत्र के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दिया है।

प्रधानमंत्री ने राजनैतिक बयानबाजी में झूठ बोलकर अपने पद की गरिमा को गिराया है। मोदी सरकार नगरनार इस्पात संयंत्र को बेचना चाहती है तथा इस संयंत्र को खरीदने के लिये उद्योगपतियों ने सर्वे भी शुरू कर दिया है तथा उद्योगपतियों को बोली लगाने के लिये नियम शर्ते भी मोदी सरकार ने बना दिया है।

प्रधानमंत्री बस्तर और प्रदेश की जनता को जवाब दें कि वे झूठ क्यों बोल रहे हैं? 14 अक्टूबर 2020 में भारत सरकार ने एनएमडीसी (नगरनार ) स्टील प्लांट में 50.79 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया था। उक्त कार्य हेतु भारत सरकार के वित्त विभाग के अधीन
“निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) को सौंपा गया। ।

यह निर्णय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा लिया गया। इस बैठक नगरनार स्टील प्लांट के राजनीतिक विनिवेश का कार्य सितंबर 2021 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया।

(पीआईबी रिपोर्ट) उक्त निर्णय के क्रियान्वयन हेतु “दीपम” (डीआईपीएएम) ने 2 दिसंबर 2022 को नगरनार की रणनीतिक बिक्री हेतु प्रारंभिक बोलियां आमंत्रित की गयी।

इस निविदा के संबंध में निजी निवेशकों को अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रश्न जमा करने की अंतिम तारीख 29 दिसंबर 2022 तथा बोली जमा करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी 2023 रखी गयी थी। (“दीपम’ का नोटिफिकेशन)।

समाचार पत्रों की खबरों के अनुसार विदित होता है कि नगरनार स्टील प्लांट को खरीदने के लिये
पांच निजी कंपनियों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। उनमें से प्रमुख हैं जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, जे.एस.डब्ल्यू.एस्सार तथा अडानी समूह शामिल है।

( 23 फरवरी 2023 की द न्यू इंडियन एक्सप्रेस
समाचार पत्र की कटिंग) एनएमडीसी के चेयरमैन अमिताभ मुखर्जी ने मीडिया से चर्चा करते हुये बताया था कि एनएमडीसी स्टील प्लांट के विनिवेशक की प्रक्रिया में प्लांट की कमिशनिंग के बाद तेजी आयेगी । ( समाचार पत्र की कटिंग संलग्न ) |

इस बात की संभावना है कि राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद दिसंबर में उन कंपनियों से फाइनेंसियल बिड आमंत्रित किये जायें, जिनको “दीपम’ ने शार्टलिस्ट किया है। भारत सरकार द्वारा इसी वित्तीय वर्ष अर्थात् 31 मार्च 2024 के पूर्व नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। एनएमडीसी स्टील के अलावा भारत सरकार इसी वित्तीय वर्ष में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बीईएमएल, एचएलएल लाइफकेयर, कन्टेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, विजाग स्टील तथा आईडीबीआई के विनिवेश से कुल 51,000 करोड़ रू.
अर्जित करने का लक्ष्य रखा है।

मोदी सरकार द्वारा नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण का निर्णय लिया है बल्कि इसके निजीकरण
की प्रक्रिया अंतिम चरण तक पहुंच गयी है। देश का प्रधानमंत्री इस स्तर तक झूठ बोलेगा इसकी
किसी ने कल्पना नहीं किया था ।

धान खरीदी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कहा प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ में आकर लगातार झूठ बोल कर जाते है कि छत्तीसगढ़ धान खरीदी केंद्र सरकार करती है ।छत्तीसगढ़ में धान कांग्रेस सरकार अपने खुद के दम पर खरीदती है धान खरीदने में केन्द्र सरकार का एक पैसे का भी योगदान नहीं है।

राज्य सरकार धान खरीदी मार्कफेड के माध्यम से करती है इसके लिये मार्कफेड विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेती है तथा इस ऋण के लिये बैक गारंटी राज्य सरकार देती है तथा धान खरीदी में जो घाटा होता है उसको भी राज्य सरकार वहन करती है पिछले वर्ष मार्कफेड ने लगभग 35000 करोड़ का ऋण धान खरीदी के लिये लिया था।

मोदी सरकार तो घोषित समर्थन मूल्य से 1 रूपये भी ज्यादा कीमत देने पर राज्य सरकार को धमकाती है की वह राज्य से केन्द्रीय योजनओं के लिये लगने वाला चावल नही खरीदेंगे ।अकेली छत्तीसगढ़ सरकार है जो अपने धान उत्पादक किसानों को देश में सबसे ज्यादा कीमत देती है। छत्तीसगढ़ के किसानों को पिछले वर्ष धान की कीमत 2640 मिली,उत्तरप्रदेश, गुजरात, जैसे राज्यों में तो किसानों को धान का मूल्य 1100 रूपये मिलता है।

छत्तीसगढ़ देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां किसानों को प्रति एकड़ धान पर 9,000 रूपये तथा अन्य फसल पर 10,000 रूपये की इनपुट सब्सिडी मिलती है छत्तीसगढ़ देश का अकेला राज्य है जहां पर कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 7000 रूपये मिलता है
छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के खाते में 1.50 लाख करोड़ रूपये सीधे डाला है।छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति केंद्र सरकार की दुर्भावना इतनी ज्यादा है कि केंद्र के पास राज्यों को देने चावल का स्टॉक नहीं है।

कर्नाटक सरकार ने केंद्र से 35 लाख मीट्रिक टन चावल
मांगा उसके लिये कर्नाटका सरकार भुगतान भी करती लेकिन केंद्र ने स्टॉक नहीं होने की बात कर कर्नाटका को चावल देने से मना कर दिया। वहीं केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से इस वर्ष 86 लाख टन चावल लेने का एमओयू करती है लेकिन बाद में केंद्र इस एमओयू से चावल लेने की मात्रा घटाकर 61 लाख मीट्रिक टन कर देता है।

यह छत्तीसगढ़ के साथ दुर्भावना नहीं है तो और क्या है? आपको विभिन्न योजनाओं में चावल देने के लिये चाहिये आपके पास स्टॉक भी नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य में किसान भरपूर धान पैदा कर रहे यहां पर इस वर्ष कांग्रेस की सरकार ने 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है।

छत्तीसगढ़ में चुनाव है। छत्तीसगढ़ सरकार को असहयोग करना है इसलिये वहां की सरकार से चावल नहीं लेना है यह केंद्र की दुर्भावना है।केंद्र भले एक दाना चावल मत ले कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों का दाना- दाना धान खरीदेगी।इस वर्ष भी कांग्रेस सरकार ने 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का लक्ष्य रखा है तथा इस वर्ष राज्य के किसानों से कांग्रेस सरकार 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी।

प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से सीडब्ल्यूसी मेंबर के.राजू,एसी सी चेयरमैन राजेश लिलोटिया,एस टी चेयरमैन शिवाजी राव मोघे,जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य,एलडीएम नेशनल कन्वीनर नशीर अहमद,एलडीएम लोकसभा को आर्डिनेटर जावेद खान, विधायक रेखचंद जैन,महापौर सफीरा साहू, इंद्रावती विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजीव शर्मा,पूर्व जिला अध्यक्ष मनोहर लूनिया,पूर्व महापौर जतिन जयसवाल,जिला प्रवक्ता अवधेश झा,सादाब खान,असीम सूता आदि मौजूद थे।