भोपाल। चुनावी वर्ष में सभी वर्गों को साधने में जुटी प्रदेश सरकार अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के युवाओं को नए स्टार्टअप और इनोवेशन में भी अतिरिक्त मदद और सुविधाएं देने जा रही है। नई स्टार्टअप नीति में महिलाओं को स्टार्टअप लगाने और इनोवेशन करने पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता देने का प्रावधान है।
अब इस प्रावधान के साथ कुछ और सुविधाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को स्टार्टअप स्थापित करने और इनोवेशन करने पर दी जाएगी। इस संबंध में कल मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जा रहा है। वहीं बीते वर्ष जंगल से सागौन काटकर जा रहे तस्करों की पुलिस से हुई मुठभेड़ में एक एसआई सहित दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इस मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था। राज्य सरकार जांच आयोग का कार्यकाल एक बार पहले भी बढ़ा चुका है, अब दूसरी बार आयोग का कार्यकाल तीन माह बढ़ाने जाने का प्रस्ताव है। वहीं प्रदेश में न्यायिक सेवा के भर्ती नियमों में संशोधन किया जाएगा।
दमोह प्रदेश का 14वां सरकारी मेडिकल कॉलेज होगा
प्रदेश के दमोह जिले में भी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, इस संबंध में भी प्रस्ताव आज होने वाली कैबिनेट में लाया जा रहा है। दमोह प्रदेश का 14वां सरकारी मेडिकल कॉलेज होगा। प्रदेश में वर्तमान में 13 मेडिकल कॉलेज हैं। कैबिनेट में संस्कृति विभाग द्वारा गंभीर रूप से बीमार होने पर साहित्यकार और कलाकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाने जा रही है। इसके लिए मप्र कलाकार कल्याण कोष की राशि भी बढ़ाई जा सकती है।
राज्य सरकार वन्यप्राणियों के हमले में मौत होने पर मिलने वाला मुआवजा भी बढ़ाने जा रही है। साथ ही वन्य प्राणियों के हमले में होने वाली पशुहानि पर भी आर्थिक सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट में आ रहा है।
