मध्यप्रदेश सरकार अगले कुछ दिनों में महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को बढ़ाने का मन बना लिया है. इसके लिए वित्त विभाग को बजट तैयार करने के लिए कह दिया गया है वो तैयारी में जुट भी गया है. ऐसे में पूरी संभावना है कि अगले कुछ दिनों या अगले महीने के के शुरू में इसका फैसला हो जाएगा.
38 % की दर से मिल रहा महंगाई भत्ता
बता दें कि जनवरी 2023 से 7वां वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों को 38 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है जबकि, केंद्र सरकार इस अवधि में 42 प्रतिशत के हिसाब से भत्ता दे रही है। वहीं, छठवां वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों को एक जनवरी से 212 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। कर्मचारी संगठन काफी समय से केंद्रीय कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, सरकार ने इसके लिए बजट में प्रावधान भी किया है।
इस महीने आ सकती बढ़ कर सैलरी
जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों को 4 फीसदी DA देने की तैयारी में है. कयास लगाए जा रहे हैं कि जुलाई माह में कर्मचारियों के सैलरी में ये बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. अगर सरकार ये फैसला लेती है तो 4 फीसदी डीए बढ़ाने से सरकारी खजाने पर करीब 160 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा.
कितना आएगा सैलरी में अंतर
इससे पहले राज्य में DA बढ़ाने का फैसला अप्रैल में होना था. लेकिन, किसी कारण ये फैसला अटक गया. अब अगर सरकार ये फैसला लेते है तो कर्मचारियों के सैलरी में 6 से 10 हजार रुपये तक का अंतर देखने को मिलेगा. हालांकि, अभी इस संबंध में कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है. इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुहर लगानी बाकी है.
पेंशनर को फिलहाल नहीं मिलेगा लाभ
सरकार यदि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर की महंगाई राहत में वृद्धि का निर्णय कर भी लेती है तो भी पेंशनर को फिलहाल उसका लाभ नहीं मिलेगा। अभी प्रदेश के साढ़े चार लाख से अधिक पेंशनर को 33 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिल रही है। इसमें पांच प्रतिशत की वृद्धि के लिए सरकार निर्णय ले चुकी है पर छत्तीसगढ़ सरकार ने सहमति नहीं दी है।
