मध्यप्रदेश

विभागों से ‘वित्त’ ने मांगा संविदाकर्मियों के नियुक्ति व वेतन संबंधी ब्यौरा

भोपाल। चुनावी साल में प्रदेश सरकार के कर्मचारियों का केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने के साथ संविदाकर्मियों को भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन-भत्ते, अवकाश और अनुकंपा नियुक्ति के साथ महिला संविदा कर्मियों को मातृत्व अवकाश प्रदान करने की घोषणा की है।

संविदा कर्मचारियों का वेतन-भत्ते बढ़ाने के लिए वित्त विभाग ने कार्य शुरू कर दिया है। विभाग विभाग ने सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को पत्र भेजकर अपने-अपने विभाग में नियुक्त संविदा कर्मचारियों की संख्या, पद, वेतन, नियुक्ति दिनांक से लेकर वेतन संबंधी पूरा ब्यौरा देने को कहा है। विभागों द्वारा संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति से लेकर वेतन संबंधी ब्यौरा मिलने के बाद वित्त विभाग उन्हें नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन-भत्ते को लेकर कार्य करेगा।

इधर एक अगस्त को मुख्य सचिव ने भी सभी विभागों के प्रमुख सचिवों की बैठक संविदा पदों को लेकर बैठक बुलाई है। बताया जाता है चुनावी वर्ष होने के कारण आचार संहिता लागू होने से पहले बढ़ा हुआ वेतन-भत्ता व अन्य सुविधाएं संविदा कर्मचारियों की शुरू हो जाएंगी। वित्त विभाग ने विभागों से कर्मचारियों की न्यूनतम और अधिकतम वेतन और सौ प्रतिशत वेतन देने में आने वाले वित्तीय भार की भी जानकारी विभागों से मांगी है।

इसी महीने देना है पूरी जानकारी

वित्त विभाग ने गत दिनों इस संबंध में आदेश जारी किए थे और 31 जुलाई तक सभी विभागों से बिंदुवार जानकारी देने को कहा है। वित्त विभाग ने कहा कि जानकारी समय पर भेजें, ताकि कर्मचारियों को जल्द लाभ दिया जा सके। वहीं मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सेवा-शर्तों में संशोधन की तैयारी करने में जुटा है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने सभी विभागों के प्रमुख सचिवों की एक अगस्त को बैठक बुलाई है, जिस बैठक में संविदा कर्मचारियों को घोषणा के अनुरूप लाभ दिलाने पर चर्चा होनी है।

गौरतलब है कि प्रदेश में करीब ढाई लाख संविदा कर्मचारीहैं, जिन्हें नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन-भत्ते, अवकाश, अनुकंपा नियुक्ति और मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाना है। अभी संविदा कर्मचारियों को 90 प्रतिशत वेतन मिल रहा है।

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