एससी समुदाय ने मांगा त्रिस्तरीय पंचायती राज में आरक्षण

महारा और महार को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने एससी जनसंख्या में हुई बढ़ोत्तरी

बीजापुर। संयुक्त अनुसूचित जाति समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज में आरक्षण की मांग को लेकर शुक्रवार को राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।

ज्ञापन में कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का जिला बीजापुर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिला है। इस जिले में 82% प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। भारत सरकार द्वारा गत वर्ष माहरा व महरा जाति को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल किये जाने से अनुसूचित जाति वर्ग की जनसंख्या में वृद्धि होकर लगभग 15% प्रतिशत से अधिक हो गई है एवं शेष सामान्य व अन्य पिछडा वर्ग के लोग बीजापुर जिले में निवासरत है।

सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि बीजापुर जिले के ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों में जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को पंचायतों में आरक्षण के आधार पर स्थान सुरक्षित है। साथ ही बीजापुर जिले में अन्य वर्ग के लोग जिनकी जनसंख्या लगभग 2 प्रतिशत के आसपास है उनके लिये भी ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों में सीटें आबंटित किया गया है वर्तमान में जिला पंचायत बीजापुर में सामान्य वर्ग के लिये 2 सीटें है। लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग जिनकी जनसंख्या लगभग 15 प्रतिशत है जो कि बीजापुर जिले के मूल निवासी भी है उनके लिये आज पर्यंत तक ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त ही नही हुआ। इसलिये बीजापुर जिले के ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों का पुनः आरक्षण कराया जाना अति आवश्यक है जिससे की सभी वर्गों के लोगों को सामान रूप से ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल सके इस आशय के मांग का ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा।

इस दौरान डी. नागेश्वर, पवन दुर्गम, अजय कावरे, अजय दुर्गम, कमलेश झाड़ी, अनिल दुर्गम, भरत दुर्गम,गोलू नाग, नारायण दुर्गम, शैलेंद्र मोरला, संतोष झाड़ी सहित अन्य अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्य मौजूद थे।