मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अनुरोध पर पर छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग ने खोजकर ,तलब किया आवेदक के पत्नी और बच्चों को…
मामले का विवरण इस प्रकार है कि द्रविद्र मोरे अध्यक्ष मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग का पत्र क्रमांक 1195/ 2024 दिनांक 18 3.2024 छत्तीसगढ़ राज्य बाल आयोग को प्राप्त हुआ।
जिसमें लेख था कि आवेदक जानकी दास बैरागी ग्राम – भेड़सीमा तहसील तराना जिला उज्जैन की धर्मपत्नी, दो बच्चों सहित बिना बताए छत्तीसगढ़ के कांकेर चली गई है और बच्चों के कुशलछेम का पिता को कोई पता नहीं चल रहा है जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य बाल आयोग के पीठासीन सदस्य सोनल कुमार गुप्ता ने DPO और DCPO उत्तर बस्तर कांकेर को उपरोक्त महिला की जानकारी सहित पतासाजी करने और बच्चों सहित आयोग के समक्ष उपस्थित बावत नोटिस जारी किया और तारीख मुकर्रर की 20 may 2024।
तत्पश्चात महिला एवं बाल विकास विभाग कांकेर की ओर से अधिकृत दो महिला कर्मचारी नीला साहू व संतोषी यादव ने आवेदक जानकी दास की धर्मपत्नी रमिता उर्फ आरती बैरागी तथा लड़की पूजा बैरागी 10 वर्ष एवं लड़का निर्मलदास बैरागी 7 वर्ष को लेकर आयोग के समक्ष उपस्थित हुए जिस पर आयोग ने तीनों के दस्तावेज से पहचान तस्दीक की।
फिर बच्चों का स्वास्थ्य हाल-चाल जाना. फिर आयोग ने पति की शिकायत की जानकारी देकर महिला से कारण पूछा कि बिना पिता की जानकारी के छोटे बच्चों को क्यों लेकर आ गई बच्चे तो उनके भी हैं।
स पर महिला ने विधिवत आयोग के समक्ष अपना कथन दर्ज करवाया बताया कि पति के दूरव्यवहार, मारपीट, विवाद के कारण परेशान होकर बच्चों को लेकर आ गई हूं, दोनों बच्चों ने भी पिता के द्वारा गलत व्यवहार की बात कही. और जानकी दास एक बार भी अभी तक मिलने यहां कांकेर नहीं आया है।
मैं अकेले ही परिवार का भरण पोषण मेहनत करके कर रही हूं इसलिए वापस जाना नही चाहते, बाकी शिकायत निराधार एवं असत्य है।
जिस पर छत्तीसगढ़ बाल आयोग ने सुनवाई कक्ष से जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग /कॉल महिला और बच्चों की उपस्थिति और बात माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश बाल आयोग के समक्ष भी कार्रवाई, जिस पर उन्होंने कार्रवाई पर संतोष व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ बाल आयोग को धन्यवाद ज्ञापित किया।
इस प्रकरण में बच्चों की हित और सुरक्षा को इंगित रखते हुए माननीय सदस्य बाल आयोग सोनल कुमार गुप्ता ने विभाग की ओर से उपस्थित अधिकारी/ कर्मचारियों को दोनों बच्चों को शासकीय योजना का लाभ दिलाने एवं शिक्षा व स्वास्थ्य की जानकारी प्रतिमाह रखने और आयोग को भी अवगत कराने का निर्देश दिया।
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