494 करोड़ रुपये के शिवाजीराव भोसले बैंक घोटाले के आरोपी को आगे की जांच के लिए रिमांड पर लिया गया

मुंबई: शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक घोटाले की जांच में पता चला है कि वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों पर अनियमित ऋण आवेदनों को मंजूरी देकर व्यक्तिगत लाभ के लिए ऋण निधि का दुरुपयोग करने का संदेह है। हाल ही में, मुंबई की एक सत्र अदालत ने उक्त घोटाले के संदिग्ध हनुमंत संभाजी केमधारे को 12 सितंबर तक हिरासत में रखने का आदेश दिया है, जिसमें अतिरिक्त जांच की आवश्यकता पर बल दिया गया है। लगभग ₹494 करोड़ की हेराफेरी से जुड़े इस मामले ने इस बात को उजागर किया है कि स्वीकृत ऋणों का एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए डायवर्ट किया गया था, जिन्होंने संदिग्ध ऋण लेनदेन को मंजूरी दी थी। अदालत के रिकॉर्ड बताते हैं कि इनमें से 97% ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति बन गए हैं, जिससे बैंक को लगभग ₹393 करोड़ का भारी नुकसान हुआ है।

केमधारे पर बैंक के अध्यक्ष अनिल भोसले और उनके सहयोगी मंगलदास बंदल को धोखाधड़ी वाले ऋण प्राप्त करने में सहायता करने का आरोप है। भोसले, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले विधान परिषद के सदस्य भी हैं, उनकी पत्नी ज्योत्सना और 14 अन्य व्यक्तियों के साथ, भारतीय दंड संहिता और महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत कई आरोपों का सामना कर रहे हैं। शिवाजी नगर पुलिस ने 8 जनवरी, 2020 को भोसले और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल हैं।

आर्थिक अपराध शाखा ने फरवरी 2020 में बैंक के निदेशक सूर्यजी जाधव को धोखाधड़ी गतिविधियों में उनकी कथित भूमिका के कारण गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से भोसले को यरवदा सेंट्रल जेल में रखा गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट योगेश राजगोपाल लखाड़े ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें दावा किया गया है कि बैंक का निदेशक मंडल 71.78 करोड़ रुपये के नकद घाटे के लिए जिम्मेदार है। आरोपों में जमाकर्ताओं के धन का गबन, धोखाधड़ी से ऋण स्वीकृतियां और धन का दुरुपयोग शामिल है।

केमधारे पर 392.93 करोड़ रुपये के ऋण को अवैध रूप से स्वीकृत करने का आरोप है, जो बाद में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में बदल गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने ऋण आवेदनों में हेराफेरी की और स्वीकृत धन को व्यक्तिगत लाभ के लिए गबन किया, स्वीकृत ऋणों पर 2.5% कमीशन प्राप्त किया। इन धोखाधड़ी गतिविधियों के संबंध में उनके खिलाफ सात प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

केमधारे का प्रतिनिधित्व करने वाले वरद दुबे ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केमधारे से गहन पूछताछ की गई थी, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा बयान लिए गए थे और सभी प्रासंगिक दस्तावेज पहले ही एकत्र किए जा चुके थे। दुबे ने यह भी बताया कि केमधारे को पहले भी उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई थी।

राज्य के विशेष लोक अभियोजक सुनील गोंजाल्विस ने वित्तीय आंकड़ों में उल्लेखनीय विसंगति की ओर इशारा किया, जो कथित अपराधों से संभावित संबंध को दर्शाता है। उन्होंने अपराध की शेष आय का पता लगाने और योजना में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच के महत्व पर जोर दिया।

विशेष न्यायाधीश एयू कदम ने केमधारे को 12 सितंबर 2024 तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में रखने का आदेश दिया, जिसमें कहा गया कि अपराध की शेष आय की जांच और अन्य संदिग्धों की संलिप्तता को उजागर करने के लिए आरोपी की हिरासत आवश्यक है। कदम ने टिप्पणी की कि इस हिरासत के बिना, अपराध की आय और अपराधों में शामिल अन्य व्यक्तियों का पता लगाना चुनौतीपूर्ण होगा।