भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को चौथा समयमान वेतनमान देने का निर्णय लिया गया। चौथा समयमान वेतनमान उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो 35 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर चुके होंगे। चतुर्थ समयमान वेतनमान मिलने से कर्मचारियों को दो से लेकर दस हजार रुपये तक लाभ होगा।
प्रथम श्रेणी अधिकारियों को आठ से दस हजार, द्वितीय श्रेणी में छह से आठ हजार, तृतीय श्रेणी में दो से चार हजार और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दो हजार रुपये तक लाभ होगा। प्रदेश के करीब ढाई लाख कर्मचारी चौथा समयमान वेतनमान पाने की परिधि में आने वाले हैं। पेंशन में भी कर्मचारियों का चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ मिलेगा। प्रदेश में अभी तक कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान की पात्रता थी, जबकि राज्य प्रशासनिक और वित्त सेवा के अधिकारियों को पांचवां समयमान वेतनमान दिया जा रहा है।
भूखंड के साथ विकास शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट
मंत्रि-परिषद ने इसके अलावा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमियों के लिए 20 प्रतिशत भूखंड का आरक्षण, भू-भाटक और विकास शुल्क में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया। मुद्रा योजना की पूर्व से मौजूद इकाइयों, जिनका एक सितंबर 2022 के बाद नवीनीकरण किया जा रहा है, उन्हें मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ मिलेगा।
नर्मदापुरम और सीधी में दो नई तहसील बनेगी
नर्मदापुरम की तहसील सिवनी मालवा में स्थित उप तहसील शिवपुर को तहसील का दर्जा देने और सीधी जिले में नई तहसील मडवास को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए शिवपुर के लिए 14 और मडवास के लिए 20 नए पद स्वीकृत किए गए। साथ ही बैठक में मुद्दा योजना का फायदा लेने वाले हितग्राहियों को उद्यम क्रांति का फायदा उपलब्ध कराने के लिए नवीनीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। टेलिकॉम इंफ्रॉस्टक्चर के काम में तेजी लाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
