मध्यप्रदेश

मंत्रालय के कर्मचारी-अधिकारी सामूहिक अवकाश पर, कामकाज ठप

भोपाल। राजधानी में सोमवार को मंत्रालय कर्मचारियों का ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। इसके बाद आज मंगलवार को 1500 से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। सोमवार को इन कर्मचारियों ने मंत्रालय के गेट क्रमांक एक पर जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर पूरी ताकत से मंगलवार को पूरा मंत्रालय बंद रखने का फैसला किया। मंत्रालय में कर्मचारियों अधिकारियों के सामूहिक अवकाश पर के चलते मंगलवार को शासकीय कामों पर असर पड़ रहा है। पूरा मंत्रालय सूना पड़ा हुआ है। बहुत कम संख्या में कर्मचारी आए हैं। वरिष्ठ अधिकारी अपने-अपने कक्षों में बैठे रहे। कई अधिकारी स्वयं फाइलें तैयार करते देखे गए।

मंत्रालयीन, सचिवालयीन अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुभाष शर्मा सचिव टीपी पांडे की ओर से कहा गया है कि मंत्रालय सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों के हित में वित्त सेवा के अधिकारी अड़ंगा लगा रहे हैं। इनके द्वारा चतुर्थ समयमान वेतनमान देने के मामले में लगाई गई अड़चन इसका उदाहरण है। रोजगार सहायक, आशा, उषा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं अन्य कई सेवाओं के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते में 100 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है, लेकिन मंत्रालय सेवा के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ पेंच फंसाया जा रहा है जिससे इस संवर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है।

निज सचिव, स्टेनो टाइपिस्ट की यह मांगें

मंत्रालय अधिकारी, कर्मचारियों की वर्षों से लंबित प्रमुख मांगों में जो मुख्य प्रकरण शामिल हैं उसमें मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी, निज सचिव का वेतनमान ग्रेड पे 5400 किए जाने का मुद्दा शामिल है जिसको लेकर 2013 में मंत्रिपरिषद के निर्णय के लिए प्रकरण रखे जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए 5400 का ग्रेड पे जारी करने के आदेश जारी करने की मांग की जा रही है। स्टेनो टाइपिस्ट के तृतीय समय मान वेतनमान में सुधार का प्रकरण 2018 से मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद में रखे जाने की निर्णय के बावजूद पेंडिंग है। इसमें सुधार की मांग की जा रही है। साथ ही 1 जुलाई 2023 से 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को चतुर्थ समय मान स्वीकृत किए जाने की मुख्यमंत्री की घोषणा के विपरीत वित्त विभाग द्वारा जारी 14 अगस्त 2023 के आदेश से मंत्रालय की अधिकारी कर्मचारियों को लाभ नहीं हो रहा है। इस आदेश में आंशिक संशोधन कर मंत्रालय अधिकारी कर्मचारियों को तृतीय समय मान में प्राप्त वेतनमान से उच्च वेतनमान, चतुर्थ समय मान में स्वीकृत करने के लिए तत्काल आदेश जारी करने की मांग की जा रही है।

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