बिल्डिंग मटेरियल परिवहनकर्ता को सरकार डराना बंद करें, परिवहनकर्ता अपराधी नहीं : संजय पांडे
सरकार के संरक्षण में अवैध खनन, कार्यवाही परिवहनकर्ताओं पर, ये कैसा क़ानून : संजय पांडेय
जगदलपुर डेस्क : विगत 20 दिनों से छत्तीसगढ़ में बस्तर के भी अवैध रेत खदान को बंद करवाया गया है। रेत नहीं मिलने से बस्तर जिले में सारे शासकीय कार्य, निजी कार्य, प्रधानमंत्री आवास के साथ छोटे-मोटे रिपेयर कार्य भी करवाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में हजारों कामगार के हाथ खाली बैठे हैं और विगत कई दिनों से सारे ट्रांसपोर्टर ने भी अपनी गाड़ियों को खड़ा कर दिया है। ऐसे में निजी सरकारी या संस्थागत किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य नहीं होने से सारे लोग परेशान हैं। परिवहनकर्ताओं ने लगातार प्रशासन से मिलकर समस्या से अवगत कराने के बाद भी किसी प्रकार का कोई राहत नहीं मिली।
नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा की लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार के खिलाफ लैंड माफिया, कोल माफिया, और सैंड माफिया के विषय को लेकर धरना, प्रदर्शन आंदोलन करती रही है। जिस तरह से यह सरकार के संरक्षण में कांग्रेसी नेता पूरे छत्तीसगढ़ मे नदियों के छाती में आधुनिक मशीन लगाकर खनन करने में लगे हुए है, उससे पूरे छत्तीसगढ़ मे पर्यावरण की दृष्टि से विनाश हो रहा है।
पूरे प्रदेश भर में हमारे कई नेताओं ने अवैध खनन को रोकने के लिए आंदोलन किये!आंदोलन के करने के दौरान भाजपा नेताओँ पे हमले हुए, झूठे प्रकरण में फसाये गए। अवैध खनन की अधिकता से न्यायालय ने स्वतः संज्ञान में लेकर सरकार को इस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया, तब जाकर सरकार ने इन अवैध खनन को रोकने तत्परता दिखाई, और अवैध रेत खदान को बंद कराया।
अवैध रेत खदान बंद होने से सरकार न्यायालय के समक्ष अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए परिवहनकर्ताओं के ऊपर कड़े कानून के तहत कार्यवाही करने का निर्देश दी है। ऐसे में परिवहनकर्ता के ऊपर ही सिर्फ कार्रवाई होना और अवैध खननकर्ता को सरकार का संरक्षण होने से नाराज अधिकतर ट्रांसपोर्टर ने अपने कार्य को बंद कर दिये हैं।
संजय पांडे ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने से पहले नई माइनिंग नीति लाने की घोषणा की थी, उनके माइनिंग नीति में यह स्पष्ट लिखा हुआ था कि हम आम जनता को और निर्माता को न्यूनतम दर पर रेत उपलब्ध करवाएंगे। खदानों में मजदूर को प्राथमिकता दिया जाएगा। मजदूरों से गाड़ियां भरवाई जाएगी और इसी के तारतम्य में निविदा भी करवाई, मगर निविदा के बाद सारे ठेके कांग्रेस के नेताओं ने लिया और रेत में मूल्य का नियंत्रण नहीं रहा, और न ही खदानों में मजदूरों को मजदूरी मिली।
बड़े-बड़े आधुनिक मशीन नदी में उतारे गए। दुर्भाग्य से जनता को लूटने में कांग्रेस की सरकार के बड़े जन प्रतिनिधि भी शामिल रहे । स्थानीय विधायक रेखचन्द जैन और सांसद दीपक बैज की जिम्मेदारी बनती है की मांग और पूर्ति के अनुसार रेत का भंडारण हो और रेत के मूल्य पर नियंत्रण भी हो। आज अनियंत्रित दर पर रेत की कालाबाजारी कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में हो रही है,जिससे सभी प्रकार के निर्माण कार्य प्रभावित हुए हैं।
संजय पांडे ने हजारों मजदूरों के रोजी-रोटी के साथ-साथ भवन के निर्माण से जुड़े हुए जितने भी प्रकार के प्रतिष्ठान है। इन सब प्रतिष्ठान में कार्य करने वाले मजदूर के प्रति चिंता जाहिर करते हुए कांग्रेस पार्टी से और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा निर्माण कार्य के प्रभावित होने से पूरा चैन सिस्टम बिगड़ गया है।
सीमेंट गिट्टी टाइल्स के साथ-साथ भवन निर्माण में लगने वाले सारे सामग्रियां के विक्रेता का व्यापार चौपट हो गया है। इन सब व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लगने वाले मजदूर ड्राइवर क्लीनर गैरेज टाइल्स फिटिंग जैसे हजारों कामगार के हाथ खाली हो गए हैं उनके परिवार की रोजी-रोटी के लाले पड़े हुए हैं।
संजय पांडे ने कहा कि स्थानीय विधायक रेखचन्द जैन, सांसद दीपक दीपक बैज, और कांग्रेस सरकार को पहल करते हुए रेत की कालाबाजारी को तत्काल नियंत्रण करना चाहिए। अत्यधिक मूल्य की वजह से भवन निर्माण में हुए प्रभावित लोगों को राहत देने हेतु तत्काल कार्रवाई हो और कांग्रेस की घोषणा के अनुसार जिसमें न्यूनतम दर पर आमजन को और भवन निर्माता को रेत उपलब्ध कराने का वादा किया था। अपने वादे को निभाएं, अन्यथा रेत के अनियंत्रित मूल्य वृद्धि को लेकर और परिवहनकर्ताओं के ऊपर कठोर कार्रवाई को शिथिल करें, इन दोनों विषय पर तत्काल कार्रवाई कार्रवाई हो, अन्यथा वे जनहित में आंदोलन करने को बाध्य होंगे ।
