भोपाल। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा चुनाव आचार संहिता लागू होने के तीन माह पहले राजस्थान BJP में किए गए संगठनात्मक फेरबदल ने एमपी में संगठन का काम देख रहे पदाधिकारियों की सांसें फुला दी हैं। एमपी के कई नेताओं को आशंका है कि केंद्रीय नेतृत्व अगले 15 दिनों में एमपी में भी कई पदाधिकारियों की छुट्टी कर सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में होने वाले आगामी चुनाव में कई पदाधिकारियों को चुनाव लड़ने तो कई को परफार्मेंस के आधार पर हटाने की तैयारी है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले एक सप्ताह में तीन दिन का समय मध्यप्रदेश में बिताया है और संगठन स्तर पर कई पदाधिकारियों की कमजोरियों की रिपोर्ट उन तक पहुंची है। इस बीच जिस तरह से राजस्थान के प्रदेश संगठन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सीधे हस्तक्षेप के बाद बदलाव हुआ है, उसके बाद एमपी में भी यह कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही यहां भी पदाधिकारियों के दायित्वों में बदलाव हो सकता है। इसके साथ ही मीडिया विभाग में कुछ नए नाम सामने आने की अटकलें हैं।
राजस्थान में हुए बदलाव का असर एमपी
बताया जाता है कि राजस्थान के बदलाव के बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का वह धड़ा भी एमपी में बदलाव की उम्मीद लगा बैठा है जो पिछले कुछ सालों से हाशिये पर है। ऐसे नेताओं को संघ और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क का सिलसिला भी रविवार से तेज हुआ है। चुनाव के लिए वोटिंग से पांच माह पहले राजस्थान में हुए बदलाव का असर एमपी में होता है या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन ऐन चुनाव के पहले की गई इस कार्यवाही से संगठन में जिम्मेदारी संभाल रहे पदाधिकारियों के बीच हलचल जरूर मची है। गौरतलब है कि राजस्थान में चुनाव से पहले घोषित बीजेपी की नई टीम में 11 उपाध्यक्ष, 5 महामंत्री समेत 29 पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
विहिप के सहमंत्री के दायित्व में बदलाव
उधर विश्व हिन्दू परिषद के केंद्रीय सहमंत्री राजेश तिवारी के दायित्व में भी बदलाव हुआ है। बताया गया कि परिषद की पिछले दिनों हुई बैठक में उन्हें सहमंत्री की जिम्मेदारी से मुक्त कर केंद्रीय प्रबंध समिति का सदस्य बनाया गया है। तिवारी अब तक एमपी छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में भी काम कर रहे थे। इधर राजनीतिक हल्कों में यह भी चर्चा है कि तिवारी को जल्द ही भाजपा में भी कोई बड़ा दायित्व सौंपा जा सकता है।
