मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने रविवार को भारत से 15 मार्च तक मालदीव में तैनात सभी भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस लेने के लिए कहा।
इस पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है। नई दिल्ली ने कहा है कि दोनों पक्ष इस मामले पर आगे चर्चा करेंगे।
मुइज्जू ने यह मांग तब की जब इस मुद्दे के समाधान के लिए दोनों देशों द्वारा गठित उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की पहली बैठक माले में हुई।
मालदीव के राष्ट्रपति के प्रधान सचिव अब्दुल्ला नाजिम इब्राहिम ने माले में एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, ”मुइज्जू ने बैठक में भाग लेने वाले मालदीव के प्रतिनिधिमंडल को भारतीय अधिकारियों को सूचित करने के लिए कहा कि मार्च के मध्य तक सैनिकों को वापस ले लिया जाना चाहिए।”
इब्राहिम के हवाले से कहा गया कि भारतीय सैनिकों की वापसी पर चर्चा के लिए यह 12वीं बैठक है और बातचीत दोनों देशों के बीच संबंधों को खतरे में डाले बिना सभ्य और कूटनीतिक तरीके से भारतीय सैनिकों की वापसी के साथ आगे बढ़ने की सरकार की इच्छा का सबूत है।
उन्होंने कहा, ”भारतीय सैन्यकर्मी मालदीव में नहीं रह सकते। यह राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू और इस प्रशासन की नीति है।”
विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने मालदीव के लोगों को मानवीय और चिकित्सा निकासी सेवाएं प्रदान करने वाले भारतीय विमानन प्लेटफार्मों के निरंतर संचालन को सक्षम करने के लिए पारस्परिक रूप से व्यावहारिक समाधान खोजने के तरीकों पर चर्चा की।
मालदीव में दो हेलीकॉप्टर और एक विमान को संचालित करने के लिए लगभग 77 भारतीय सैन्यकर्मी हैं, जिन्होंने सैकड़ों चिकित्सा निकासी और मानवीय उड़ानें भरी हैं।
बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने चल रही विकास सहयोग परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने सहित साझेदारी को बढ़ाने के कदमों की पहचान करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की।
इसमें कहा गया है कि दोनों पक्ष उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की अगली बैठक पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तारीख पर भारत में आयोजित करने पर सहमत हुए।
समूह की बैठक पिछले साल मुइज्जू की चुनावी जीत के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में नाटकीय गिरावट की पृष्ठभूमि में आयोजित की गई थी।
चीन की यात्रा से लौटने के बाद, मुइज्जू ने कई कदमों की घोषणा की, जिसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य सेवा और खाद्य सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारत पर मालदीव की निर्भरता को कम करना था।
माले में आयोजित हुई बैठक में भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर के अलावा, भारतीय मिशन के अन्य राजनयिकों और सैन्य अताशे ने भाग लिया।
मालदीव पक्ष का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति कार्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल्ला फैयाज, रक्षा बलों के प्रमुख, मेजर जनरल अब्दुल रहीम लतीफ, विदेश मंत्रालय में बड़े राजदूत अली नसीर मोहम्मद और भारत में मालदीव के दूत इब्राहिम शाहीब ने किया।
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