काम में कोताही बरतने वाले पटवारियों को करें निलंबित, कलेक्टर ने दिए निर्देश
गौरेला पेंड्रा मरवाही। कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया ने आज साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में जनशिकायतों एवं जनसमस्याओं के निराकरण की विभागवार समीक्षा की और लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु
संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने न्यायालयीन सेवा के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए रिहायशी भूमि आवंटित करने के साथ ही जिला पंचायत, केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालय, उद्यानिकी महाविद्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र सहित विभिन्न विभागों एवं सामाजिक भवनों के लिए जमीन आबंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए।
उन्होने राजस्व अधिकारियों को अपने कार्य संस्कृति में सुधार लाते हुए विवादित प्रकरणों, अवैध प्लाटिंग, अवैध कब्जा, अतिक्रमण आदि प्रकरणों का निराकरण के लिए मौके पर जाकर देखने और गुण-दोष के आधार पर तत्काल निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने नक्शा बटांकन, अभिलेख दुरुस्तीकरण आदि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही एवं कोताही बरतने वाले पटवारियों को निलंबित करने के भी निर्देश दिए।
कलेक्टर ने जिले में चिन्हित लगभग 150 जर्जर शाला भवनों की मरम्मत, नवीनीकरण एवं लोक निर्माण विभाग से डिस्मेंटल की अनुमति लेकर पुनर्निर्माण का कार्य जल्द से जल्द कराने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए।
उन्होने जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत कार्यो, प्रगतिरत कार्यों एवं पूर्ण कार्यों की जानकारी ली तथा कार्यादेश होने के बाद भी जो कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुए है,
उन्हे तत्काल प्रारंभ कराने के निर्देश कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को दिए। उन्होंने गोधन न्याय योजना के तहत जनपदवार गौठानो में गोबर खरीदी की समीक्षा की।
उन्होने सभी जनपद सीईओ को गौठानों में प्रतिदिन कम से कम दो क्विंटल गोबर खरीदी सुनिश्चित करने के साथ ही सभी गौठानों में पानी और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने सभी जिला नोडल अधिकारियों को भी आबंटित गौठानों का नियमित रूप से निरीक्षण एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने समय सीमा में निराकृत होने वाले प्रकरणों की विभागवार समीक्षा के दौरान कहा की जनशिकायतों की त्वरित जांच करें और शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाही करें तथा निराधार पाए जाने पर प्रकरण समाप्त करें।
उन्होने आयुष्मान भारत के तहत छूटे हुए सभी हितग्राहियों का शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाने, सामुदायिक वन अधिकार पट्टा वितरण, खेलो इंडिया लघु केंद्र प्रारंभ करने, जल स्त्रोतो का जियोटैग कराने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं-सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने आदि प्रकरणों के निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
बैठक में वनमण्डलाधिकारी सत्यदेव शर्मा, अपर कलेक्टर बीसी एक्का, परियोजना निदेशक डीआरडीए आर के खूंटे, संयुक्त कलेक्टर द्वय वीरेंद्र सिंह एवं आनंद रूप तिवारी सहित सभी जिला अधिकारी उपस्थित थे।
