MP Cabinet : बेरोजगारों के लिए CM ने लाया सुनहरा अवसर, 22 नए आईटीआई, 10 कॉलेज खोलेगी सरकार

भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कैबिनेट (Cabinet) की बैठक ली। इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए। बेरोजगारों को राहत देने के लिए सरकार ने एक हजार से अधिक पदों को मंजूरी दी। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय बढ़ाया गया है। मध्यप्रदेश में 22 नए सरकारी ITI और 10 नए कॉलेज खोले जाने पर सहमित बनी। नवीन आईटीआई के लिए 660 और नए महाविद्यालयों की स्वीकृति मिली हैं।

कैबिनेट बैठक में ITI के लिए 418 अप्रेंटिसशिप और प्रशासकीय 242 पदों की स्वीकृति दी गई है।
गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 22 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और 10 नए महाविद्यालय खोलने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इसके साथ ही 4 महाविद्यालयों में नवीन संकाय, 7 में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही आईटीआई के लिए 418 अप्रेंटिसशिप और प्रशासकीय 242 पदों की स्वीकृति दी गई है। 22 नए आईटीआई उन विकासखंडों में खोले जाएंगे, जहां अभी तक सरकारी आईटीआई नहीं हैं। आईटीआई खोलने के लिए 34782.8 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मप्र कैबिनेट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी करने का निर्णय किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी के बाद अब उन्हें प्रतिमाह 13,000 रुपये मानदेय मिलेगा।

इसी तरह आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानेदय में 750 रुपये की बढ़ोतरी के बाद उन्हें अब 5,750 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में प्रतिवर्ष 1,000 रु और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में प्रतिवर्ष 500 रु की वृद्धि की जाएगी।

कैबिनेट ने कुड़मी जाति को ओबीसी में शामिल करने के प्रस्ताव को भी हरीझंडी दे दी है। अब कुड़मी जाती को कुरमी और कुर्मी के साथ ओबीसी वर्ग में शामिल कर लिया गया है। कुड़मी जाति के लोगों को भी अब प्रदेश में ओबीसी वर्ग को मिलने वाला आरक्षण और अन्य सुविधाएं मिलने लगेंगी। कैबिनेट से संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास के गठन को भी मंजूरी दे दी है।

बैठक में इन प्रस्तावों को भी किया मंजूर

कैबिनेट की बैठक में मां अहिल्या बाई कल्याण बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया है। यह कल्याण बोर्ड पाल-गड़रिया-धनगर वर्ग के कल्याण के लिए यह बोर्ड काम करेगा। बोर्ड में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। साथ ही सिवनी और नीमच जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल क्रॉप सर्वे परियोजना का अनुमोदन किया गया। पटवारी के साथ-साथ एक सहायक भी इस योजना में रहेगा।