दम्मूर पंचायत में एक साल तक दबा रहा मामला, शिकायत के बाद सरपंच-सचिव को नोटिस; जवाब नहीं मिलने पर होगी वसूली की कार्रवाई
बीजापुर (हिन्दसत)। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य पर सवाल खड़े करने वाला एक मामला भोपालपटनम विकासखंड की ग्राम पंचायत दम्मूर से सामने आया है। पंचायत के तत्कालीन सचिव ओम प्रकाश कोरम पर आरोप है कि उन्होंने दो आदिवासी हितग्राहियों से मकान निर्माण कराने के नाम पर 40-40 हजार रुपये, कुल 80 हजार रुपये वसूल लिए, लेकिन न तो आवास निर्माण पूरा हुआ और न ही राशि वापस की गई।
पीड़ित हितग्राही सुरेश चिड़ेम के अनुसार, पक्का मकान मिलने की उम्मीद में उन्होंने सचिव को राशि दी थी। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होने के नाम पर केवल नींव के लिए गड्ढे खोदे गए, लेकिन मकान का निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया। एक वर्ष बीत जाने के बाद भी न तो घर बन सका और न ही जमा की गई राशि वापस मिली।
मामले ने पंचायत और जनपद पंचायत स्तर की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि जून 2025 से मामला लंबित रहने के बावजूद न तो तकनीकी अमले ने स्थल का निरीक्षण किया और न ही जिम्मेदार अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति की समीक्षा की। परिणामस्वरूप गरीब आदिवासी परिवार अपने हक के लिए लगातार भटकते रहे।
मामले की शिकायत सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया है।
भोपालपटनम जनपद सीईओ आदित्य कुंजाम ने बताया कि संबंधित पंचायत के सरपंच और सचिव को नोटिस जारी किया गया है। निर्धारित समय-सीमा में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर नियमानुसार वसूली सहित आगे की कार्रवाई की जाएगी।
