बीजापुर प्रवास के दौरान मीडिया से चर्चा, योजनाओं की समीक्षा और आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण का कार्यक्रम
बीजापुर (हिन्दसत)। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के दो दिवसीय बीजापुर प्रवास के दौरान शनिवार को सर्किट हाउस में मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास का नया दौर शुरू हुआ है तथा सरकार अधोसंरचना विकास के साथ-साथ कुपोषण मुक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
मंत्री राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का विशेष फोकस बस्तर क्षेत्र और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि बीजापुर प्रवास के दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा, पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) तथा आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के आठ जिलों में कुपोषण मुक्ति के लिए अतिरिक्त पोषण आहार योजना संचालित की जा रही है। स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा डीएमएफ मद से आंगनबाड़ी केंद्रों में पौष्टिक अंडों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इस संबंध में जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी चर्चा की जाएगी।
मंत्री ने बताया कि बीजापुर जिले में लगभग 1300 बच्चे गंभीर कुपोषण की श्रेणी से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर एक व्यापक रोडमैप तैयार किया गया है, जिसके अनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। विभागों के संयुक्त प्रयास, सतत मॉनिटरिंग और जनभागीदारी के कारण जिले में कुपोषण की दर में लगातार कमी आ रही है।
उन्होंने कहा कि रक्ताल्पता (एनीमिया) से ग्रसित गर्भवती एवं शिशुवती माताओं के सुपोषण के लिए विभाग विशेष रूप से कार्य कर रहा है। साथ ही शाला त्यागी बच्चों, बाल श्रम निषेध और पलायन जैसी समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
मंत्री राजवाड़े ने आश्वस्त किया कि विभाग में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की दिशा में कार्य किया जा रहा है तथा विभिन्न विभागों के समन्वय से कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
विभागीय मंत्रियों के संभावित फेरबदल से जुड़े एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि इस संबंध में निर्णय संगठन और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया जाता है। सरकार का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
