मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान 42% महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है। यह महंगाई भत्ता जनवरी 2023 के वेतन से देय होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि मैंने 23 जून 2023 को यह घोषणा की थी कि राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हम केंद्र के कर्मचारियों के बराबर करने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि शासकीय सेवकों को केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता माह जनवरी 2023 के वेतन से देय होगा। जनवरी से जून तक का एरियर तीन समान किश्तों में दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के प्रकरणों में भी महंगाई भत्तों में समानुपातिक वृद्धि की जाएगी। हमारी सरकार ने 2014 में 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले राज्य के कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान प्रदान किया था। अब राज्य सरकार ने कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया है। ऐसे शासकीय सेवक जिन्होंने एक जुलाई 2023 अथवा उसके बाद 35 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेंगे, उन्हें चतुर्थ समयमान वेतनमान दिया जाएगा।
इस तरह मिलेगा एरियर
42% महंगाई भत्ता तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका मतलब है कि जुलाई माह के वेतन में 42% महंगाई भत्ता जुड़कर मिलेगा, जो अगस्त में दिया जाएगा। जनवरी से जून तक का एरियर तीन समान किश्तों में दिया जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मार्च 2023 में महंगाई भत्ते की दर को बढ़ाकर 42% कर दिया गया। तब महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया था। महंगाई भत्ता बढ़ाने से करीब एक हजार करोड़ रुपये का आर्थिक भार राज्य सरकार पर आएगा। यह एलान चुनावों से कुछ महीने पहले किया गया है। कहा जा रहा है कि इससे मध्य प्रदेश के साढ़े सात लाख सरकारी कर्मचारियों को शिवराज सरकार ने खुश कर दिया है।
